User talk:Nandkishor1974

जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या व त्यावरील उपाय
वृद्धांचे प्रश्न

व्यक्तिच्या आयुष्यातील साधारणतः साठ ते पासष्ट वर्षे वयाचा व त्यापुढचा काळ हा वृद्धावस्था म्हणून गणला जातो [→वृद्धावस्था]. हिंदू धर्मातील पारंपरिक ⇨आश्रमव्यवस्थेनुसार व्यक्ती साधारणतः पन्नाशीनंतर वानप्रस्थाश्रमात प्रवेश करते, ही वृद्धावस्थेची सुरुवात होय. वृद्धांच्या अभ्यासाला ‘जेराँटॉलॉजी’ असे संबोधले जाते. वैद्यकीय अभ्यासाला ‘जेरिअॅट्रिक्स’ म्हटले जाते. आधुनिक काळात वैद्यकशास्त्रातील लक्षणीय प्रगती आणि अद्ययावत औषधोपचारांची सहज व त्वरीत उपलब्धता यांमुळे मृत्युदरात घट आणि सर्वसामान्य आयुर्मानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे वृद्धांची संख्या व एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. १९९१ च्या जनगणनेनुसार भारतात सरासरी आयुर्मान ५८ वर्षे आहे. त्यामुळे२००० साली ६० ते ७४ या वयोगटातील स्त्री-पुरुषांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५.६% होती. एकत्र कुटुंबपद्धतीमध्ये वृद्धांना अन्न, वस्त्र व निवारा मिळण्याची पूर्वी शाश्वती होती. सांप्रत एकत्र कुटुंबे विघटित होत आहेत. या विघटन-प्रक्रियेमुळे वृध्दांच्या समस्या वाढत आहेत. चंगळवादी संस्कृतीच्या वाढत्या प्रभावामुळेही वृद्धत्वाची समस्या बिकट होत आहे. चंगळवादी संस्कृतीत साहजिकच उपभोगाला अधिक प्राधान्य असते. त्यामुळे अशा समाजव्यवस्थेत वृद्धांना अडगळीचे स्वरुप प्राप्त होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे अतिशय वेगाने वाढत चाललेल्या ज्ञानविज्ञानामुळे दोन पिढ्यांच्या आचारविचारांत मोठीच दरी निर्माण होत आहे. यापुढे ही दरी अधिकच रुंदावत जाण्याची शक्यता आहे वद्धांच्या प्रश्नांचे स्वरुप

सामाजिक व आर्थिक बदलत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागल्याने वृद्धांपुढे अनेक प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात, विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व परावलंबी असलेल्या वृद्धांचे पालनपोषण, उदरनिर्वाह, वैद्यकीय उपचारार्थ करावा लागणारा खर्च इ. आर्थिक बाबी त्या व्यक्तीपुढे व समाजापुढे गंभीर प्रश्न उभे करतात. नोकरदार व्यक्तींना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे उत्पन्न जवळपास निम्म्याने घटत असल्याने उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. भारतात साधारणतः सेवानिवृत्तीचे वय ५५ ते ६० वर्षे, तर अमेरिका, स्वीडन इ. देशांत ६५ वर्षे आहे. सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनशैलीशी समायोजन साधणे अनेक वृद्धांना कठीण जाते. दैनंदिन जीवनक्रमांत होत जाणारे अनिवार्य बदल, पूर्वीच्या नोकरीत असलेले मानसिक कार्यसमाधान आणि सामाजिक संपर्क यांचा झालेला लोप, रिकाम्या फावल्या वेळेत अचानक मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ पण त्याच वेळी आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट यांच्या परिणामी रिकाम्या वेळेचा उपभोग घेण्याची असमर्थता; अशा अनेक कारणांनी सेवानिवृत्तांची मानसिक असंतुष्टता वाढतच जाऊन त्याचा प्रतिकूल परिणाम आरोग्यावरही होऊ शकतो. विशेषतः आर्थिक-सामाजिक निम्न स्तरातील सेवानिवृत्त वृद्धांना आपल्या बदललेल्या जीवनशैलीबद्दलचे असमाधान जास्त तीव्रतेने जाणवते. सर्वसाधारणपणे वृद्ध व्यक्तीचे समाजातील स्थान हे उत्पादकतेतील त्याच्या क्रियाशील सहभागावर व उपयोगितेवर बव्हंशी अवलंबून असते. पारंपारिक कृषिप्रधान समाजात वृद्ध पिढीला आदराचे व मानाचे स्थान असल्याचे सामान्यतः दिसून येते; कारण वृद्ध व्यक्तीचे शेतीकामातील अनुभवजन्य ज्ञान हे शेतकऱ्यांच्या तरुण पिढीला उपयुक्त ठरते. शिवाय जमिनीची मालकी ही बऱ्याचदा वृद्धाकडे असल्याने कुटुंबप्रमुख म्हणून कुटुंबातले त्याचे स्थान अबाधित राहते. ज्ञानाची मौखिक परंपरा जेथे चालत आली आहे, अशा प्राक्साक्षर समाजातही वृद्ध पिढीच्या अनुभवाधिष्ठित ज्ञानाला मौलिकता प्राप्त होते.

अशा प्रकारच्या समाजात वृद्धांचा उत्पादकतेत वा विधायक उपयुक्ततेत प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष वाटा असल्याने त्यांना आदर व प्रतिष्ठा दिली जाते. शिवाय कृतिशील उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊनही वृद्धांना उत्पादकतेतील आपली उपयुक्तता सिद्ध करता येते. औद्योगिकीकरणानंतरच्या आधुनिक नागर समाजात मात्र सामाजिक-आर्थिक बदलांच्या परिणामी तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे वृद्धांच्या सामाजिक स्थानात घसरण होत गेल्याचे दिसून येते. तद्वतच नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षण व ज्ञान झपाट्याने आकलन करणे वृद्धांना कठीण जात असल्याने समाजाच्या उत्पादकतेमधला त्यांचा सहभाग मर्यादितच राहतो. वृद्ध व्यक्तींची ज्येष्ठता व प्रदीर्घ अनुभव अद्यापही राजकारणासारख्या क्षेत्रात उपयुक्त गुण मानला जात असला, तरी इतर अनेक क्षेत्रांत वृद्धांच्या वाट्याला दुर्लक्ष व उपेक्षाच येते. परिणामी आपण समाजाला नकोसे झाल्याचे व निरुपयोगी ठरल्याची भावना अनेक वृद्धांमध्ये वाढीस लागते व त्यातून निराशा, वैफल्यग्रस्तता बळावत जाते. आधुनिक नागर समाजातील माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रसारामुळे ज्ञान आता सहजगत्या व त्वरीत उपलब्ध असल्याने अनुभवजन्य ज्ञानाचा स्रोत म्हणून वृद्धांकडे सहसा पाहिले जात नाही. त्यामुळे समाजातील व कुटुंबातील त्यांचे आदरयुक्त स्थान धोक्यात आले आहे. वृद्ध व्यक्तीचे समाजापासूनचे अलगीकरण ही समस्या आधुनिक काळात गंभीर रुप धारण करताना दिसते. औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांत कुटुंबरचनेत अनेक प्रकारचे बदल घडत गेले.

पूर्वीचे एकत्र कुटुंब जाऊन आईवडील व लहान मुले एकत्र राहत असलेले एककेंद्री वा एकेरी कुटुंब अस्तित्वात आले. वृद्ध माणसे अशा कुटुंबात तरुण नातलगांपासून व एकमेकांपासून तुटत व अलग पडत गेल्याचे दिसून येते. कौटुंबिक नातेसंबंधातील अशा बदलांचे दुष्परिणाम वृद्धांना भोगावे लागतात. पूर्वीच्या एकत्रित कुटुंबात वृद्धांना लाभणारा आदर व अधिकार कौटुंबिक विघटनामुळे व एककेंद्री कुटुंबपद्धतीमुळे लोप पावत गेला, तसेच कुटुंबप्रमुख म्हणून असलेले वृद्धांचे स्थानही ढळत गेले. कुटुंबातील तरुण व वृद्ध पिढ्यांमध्ये मानसिक दुरावा व विसंवाद यांची खोल दरी निर्माण होत गेल्याने वृद्धांना कित्येकदा गंभीर भावनिक ताणतणावांना तोंड द्यावे लागते. आधुनिक समाजात झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण, व्यवसायप्रधान जीवनपद्धती व त्यांतून उद्‌भवलेली गतिशीलता, तरुण पिढीची व्यवसायाभिमुखता व आधुनिक अर्थव्यवस्थेत त्यांना प्राप्त झालेले महत्त्वपूर्ण स्थान इ. घटकांमुळे आधुनिक उद्योगप्रधान समाजजीवनात वृद्ध पिढीला गौण व दुय्यम स्थान पतकरावे लागते. वाढत्या वयाबरोबर उद्‌भवणाऱ्या वृद्धांच्या शारीरिक-मानसिक व्याधी व तदनुषंगिक समस्या यांत लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यांची उग्रता व गांभीर्य भेडसावणारे आहे. तसेच वृद्धांच्या लोकसंख्येतील वाढीचा विपरीत परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होण्याचीही शक्यता असते. तसेच कौटुंबिक आधार गमावलेल्या वृद्धांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. वृध्दांच्या प्रश्नांवरील उपाययोजना वृद्धांच्या प्रश्नाविषयीची जाण पाश्चात्य समाजात सतराव्या शतकापासून निर्माण झाली. इंग्लंडमध्ये १६०१ मध्ये दारिद्र्य विधी संमत झाला, त्या अन्वये वृद्ध व्यक्तीच्या पोषणाची शासनाची जबाबदारी मान्य करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात तशा प्रकारचे कार्यक्रम स्थानिक चर्च-परगण्यांकडूनच (पॅरिश) राबविण्यात आले. १८३४ मध्ये वरील कायद्यात काही सुधारणा घडवून कंगालांसाठी व वृद्धांसाठी श्रमगृहे उभारण्यात आली [→कंगालांचे श्रमगृह]. १९२५ मध्ये इंग्लंडमध्ये वृद्धांसाठी सामाजिक विमा योजना सुरु करण्यात आली. १९४० मध्ये वृद्धांसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम इंग्लंडमध्ये राज्य कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत राबविण्यात आले जर्मनीमध्ये ऑटो फोन बिस्मार्क याने वृद्धांसाठी १८८० च्या दशकात सर्वप्रथम वृद्धवेतन योजना सुरु केली. त्या धर्तीवर अनेक युरोपीय राष्ट्रांतून वृद्धवेतन योजना सुरु करण्यात आल्या. आज जगातील शंभराहून जास्त देशांत वृद्धांसाठी कोणत्या ना कोणत्या रुपात अर्थसाहाय्यांच्या योजना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत राबविल्या जातात. १८८९ मध्ये जर्मनीने पहिल्यांदा वृद्ध व अपंग व्यक्तींसाठी सक्तीची विमा योजना सुरु केली. नंतर अनेक देशांनी जर्मनीच्या धर्तीवर तशा प्रकारचे कायदे केले. अमेरिकेमध्ये सामाजिक सुरक्षा कायदा (१९३५) अंमलात आल्यानंतर वृद्धांना वेतनादि आर्थिक लाभ दिले जाऊ लागले. तसेच १९६५ पासून सुरु झालेल्या मेडिकेअर योजनेखाली पासष्ट वर्षांवरील वृध्दांना औषधोपचार, रुग्णालयादी सेवासुविधा तसेच वैद्यकीय विमा संरक्षण पुरविले जाते.

वार्धक्यवाद (एजिझम) ही संज्ञा वृद्धांविषयी केवळ त्यांच्या वयामुळे असलेले दूषित पूर्वग्रह, भ्रामक कल्पना, गैरसमजुती यांची निदर्शक असून ती १९६८ मध्ये प्रथम वापरात आली. ह्याला विरोधी प्रतिक्रिया म्हणून क्रियाशीलतावादाची (अॅक्टिव्हिझम) विचारसरणी उदयास आली. अमेरिकेत १९७१ मध्ये ‘ग्रे पँथर्स’ ही वृद्धांची क्रियाशील संघटना स्थापन झाली. वृद्धांची राजकारणातील क्रियाशीलता वाढावावी व समाजामध्ये वृद्धत्वाविषयी सकारात्मक भान जागृत करावे, हा या संघटनेमागचा उद्देश होता. अशा राजकीय चळवळी पूर्वीच्या काळीही होत होत्या. उदा., १९३० च्या दशकात ‘टाऊनझेंड प्लॅन’ ही योजना वृद्धांसाठी राबविली गेली. फ्रान्सिस टाऊनझेंड (१८६७-१९६०) हा अमेरिकन डॉक्टर या योजनेचा प्रमुख होता. या योजनेनुसार पासष्ट वर्षांवरील वृद्धांना दरमहा१०० डॉलर भत्ता दिला जाऊ लागला. तेव्हापासून वृद्धांच्या संघटित राजकीय चळवळींकडे मते मिळवण्याचे साधन या दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले.

ग्रेट ब्रिटन, आयर्लंड येथे वृद्ध पुरुषांना वयाच्या पासष्टाव्या वर्षांपासून तर स्त्रियांना वयाच्या साठ वर्षांपासून शासकीय वृद्धवेतन मिळते. स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क इ. देशांत वृद्धांसाठी ‘इन होम’ सेवा पुरविल्या जातात. त्यायोगे वृद्धांना स्वतःची घरे व स्वतंत्र राहण्याचे समाधान मिळू शकते. वृद्ध व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय यांना सेवालाभ मिळवून देणाऱ्या दिनसेवा-केंद्रे, दिन-रुग्णालये, शुश्रूषा-गृहे यांसारख्या अनेक योजना अमेरिका, कॅनडा इ. देशांत राबविल्या जातात. वृद्धांना वैद्यकीय, मानसोपचारात्मक सेवासुविधा; सामाजिक व पुनर्वसनात्मक सोयी; त्याचबरोबर भोजन, मनोरंजन, प्रवासादी सुविधाही या केंद्रांमार्फत पुरविल्या जातात. ‘मील्स ऑन व्हील्स’ ही एकट्या राहणाऱ्या वृद्धांना ताजे व गरम अन्न पुरविणारी योजनाही पाश्चात्त्य देशांत अनेक ठिकाणी राबविली जाते. ‘हॉस्पिसेस’ या शुश्रूषालयांतून कर्करोगासारख्या असाध्य रोगांच्या अंतिम अवस्थेत असलेले वृद्ध त्यांचे उरलेले आयुष्य सुसह्य व्हावे म्हणून ठेवले जातात. फ्रान्समध्ये खास वृद्धांसाठी विश्वविद्यालये निघाली आहेत. विविध विषयांवर व्याख्याने, चित्रपट, शैक्षणिक सहली आयोजित करणे, निरनिराळे खेळ, पोहणे, योग व व्यायाम इत्यादींचे शिक्षण देणे यांसारखे उपक्रम या विश्वविद्यालयांतून राबविले जातात. वृद्धांना समाजोपयोगी कामे वेतनासह देऊ करणाऱ्या काही योजनाही पाश्चात्त्य देशांत आहेत. उदा., अमेरिकेतील ‘आर्‌एस्‌व्हीपी’ (रिटायर्ड सीनियर व्हॉलंटिअर प्रोग्रॅम), ‘स्कोअर’ (सर्व्हिस कोअर ऑफ रिटायर्ड एक्झिक्युटिव्हज्) इत्यादी. या उपक्रमांतर्गत निवृत्त कारखानदार, व्यापारी, बँक अधिकारी आपल्या अनुभवांचा लाभ लघुउद्योगांना करुन देतात. ‘फॉस्टर ग्रँडपेरेंट्स प्रोग्रॅम’ या उपक्रमात अनाथ, अपंग व मतिमंद मुलांशी संवाद साधून त्यांची दिवसभर देखभाल करण्यासाठी काही वृद्ध व्यक्तींची सवेतन नियुक्ती केली जाते. याशिवाय ‘ऑपरेशन ग्रीन थंब प्रोजेक्ट’ या उपक्रमाद्वारे निवृत्त शेतकऱ्यांना सार्वजनिक स्थळांची निगा राखण्याचे काम मोबदल्यासह दिले जाते. ‘ऑपरेशन ग्रीन लाईट’ या योजनेंतर्गत निवृत्त व्यक्ती अपंग, वृद्ध व आजाऱ्यांची सेवा करतात.

भारतात वृद्ध वडिलधाऱ्यांच्या पालनपोषणाची व्यवस्था मुख्यत्वे त्यांच्या कुटुंबातून पूर्वापार होत आली आहे. अद्यापही कुटुंबसंस्था हाच वृद्धांच्या निर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. पूर्वीच्या काळी निराधार वृद्धांना धर्मशाळा, मठ, मंदिरे, सदावर्ते अशा धार्मिक स्थळी सामान्यतः आश्रय मिळत असे. विशेषतः तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी वृद्धांची भोजन-निवासादी सोय होत असे. काही खेड्यांमध्ये ग्रामपंचायतींमार्फतही अशी व्यवस्था केली जात असे. उदा., अरुणाचल प्रदेशातील (पूर्वीचे नेफा) ‘केबांग’ या ग्रामपरिषदेमार्फत अपंग व वृद्ध व्यक्तींच्या निर्वाहाची व्यवस्था, त्यांची तशी इच्छा असल्यास, कायम अतिथी म्हणून अजूनही केली जाते

भारतात वृद्धकल्याण कार्यक्रमाची योजनाबद्ध सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली. काही सेवाभावी संघटनांनी या काळात वृद्धांसाठी मदतकार्य सुरु केले. १८४० मध्ये बंगलोर येथे स्थापन झालेली ‘द फ्रेंड इन नीड सोसायटी’ ही वृद्ध-विकलांगांसाठी कार्य करणारी अशा स्वरुपाची पहिलीच संस्था होय. त्यानंतर १८६५ मध्ये पुणे येथे ‘डेव्हिड ससून इन्फर्म असायलम’ ही संस्था स्थापन झाली. तिच्यामार्फत वृद्धांना अन्न-वस्त्र-निवारा पुरविला जात असे. ही संस्था ‘निवारा’ या नावाने आजही वृद्धांसाठी मदतकार्य करीत आहे. ‘लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर’ (१८८२) या कोलकाता येथील संस्थेने वृद्धांना निवारा, वस्त्रे व वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचे कार्य चालविले. ह्याच संस्थेने गोरगरीब वृद्धांसाठी अशी सेवाकेंद्रे चेन्नई, बंगलोर. सिकंदराबाद येथेही उभारली. गुजरातमध्ये सुरत येथे १९१२ मध्ये ‘अशक्त आश्रम’ सुरु झाला. नागपूर येथे मातृसेवा संघातर्फे ‘पंचवटी’ वृद्धाश्रम सुरु झाला (१९६१).

इंग्लंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर लेनर्ड चेशर याने अपंग व वृद्ध व्यक्तींसाठी अनेक निवारागृहे स्थापन केली. त्याने १९५५ मध्ये भारताला भेट दिली व नंतर वृद्धांसाठी मुंबई, पुणे, डेहराडून, दिल्ली, जमशेटपूर, कोलकाता, श्रीरामपूर इ. ठिकाणी निवारागृहे स्थापन केली.

वृद्ध व अपंग व्यक्तींसाठी सेवाकार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना शासनाच्या केंद्रीय समाजकल्याण मंडळाकडून व राज्यशासनांकडून आर्थिक साहाय्य वा अनुदान दिले जाते. काही राज्यांनी शासकीय पातळीवर वृद्धवेतन देण्याचीही सोय केलेली आहे. उत्तर प्रदेशात साठ वर्षांवरील गरजू व्यक्तींसाठी वृद्धवेतनाची योजना सर्वप्रथम डिसेंबर १९५७ मध्ये सुरु झाली, तर ओरिसा राज्याने एप्रिल १९७५ पासून पासष्ट वर्षांवरील वृद्धांना मासिक वृद्धवेतन देण्यास सुरुवात केली. यांखेरीज केरळ, आंध्र प्रदेश. कर्नाटक, तमिळनाडू, बिहार, हरयाणा, दिल्ली इ. राज्यात वृद्धवेतन योजना या-ना-त्या स्वरुपात सुरु आहेत.शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही औषधोपचाराच्या सवलती तमिळनाडू ,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, प. बंगाल, पंजाब इ. राज्यांत चालू राहतात.

महाराष्ट्रात सेवाभावी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या खाजगी वृद्धाश्रमांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. समाजधारणेसाठी व संवर्धनासाठी वृद्धांचे केवळ संगोपन, संरक्षण आणि देखभाल करणेच नव्हे, तर त्यांनाही आत्मसन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क आहे, या कल्पनेचा उद्‌घोष संयुक्त राष्ट्रांच्या ३ डिसेंबर १९८२ च्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. यामुळे वृद्धांच्या प्रश्नांना जागतिक महत्त्व व प्राधान्य प्राप्त झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत ‘हेल्प एज इंटरनॅशनल’ या संघटनेने वृद्धांचे हक्क व सवलती, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य या प्राथमिक गरजांची पूर्तता, आत्मसन्मानाची जपणूक, पुनर्वसन इ. संदर्भात बहुमोल सेवाकार्य केले आहे. हक्क व सवलती यांबरोबरच वृद्धांची सामाजिक कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांचे भान वृद्धांमध्ये जागविण्याचे कार्यही या संघटनेने केले आहे. ह्याच उद्दिष्टांनी ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ एजिंग’ ही संस्था सु. पन्नास देशांत वृद्धसेवा-साहाय्य, प्रशिक्षण, प्रबोधन व पुनर्वसन ही कार्ये करीत आहे.

भारतात या जागतिक संघटनेच्या अंतर्गत ‘हेल्प एज इंडिया’ ही संस्था (१९७६) वृद्धविषयक सेवाकार्य करीत आहे. या संस्थेचे मध्यवर्ती कार्यालय दिल्ली येथे असून देशभरात चोवीस विभागीय कार्यालये आहेत. भारतातील वृद्धांची वाढती संख्या आणि त्याचबरोबर वृद्धांच्या वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक समस्या विचारात घेऊन त्यांचे सर्वांगीण निरसन, समाजप्रबोधन व पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने ही संस्था अस्तित्वात आली. याबरोबरच इतर सेवाभावी संस्थांना आर्थिक साहाय्य करणे, समाजोपयोगी कार्यात वृद्धांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही देखील संस्थेची उद्दिष्टे आहेत. ‘हेल्प एज इंडिया’ च्या वतीने जयपूर येथे १९९३ मध्ये पहिली अखिल भारतीय वृद्ध परिषद भरविण्यात आली होती. तसेच पहिली जागतिक वृद्ध परिषदही भारतातच १९९४ मध्ये भरविण्यात आली. त्यानंतर १९९५ मध्ये दुसरी जागतिक वृद्ध परिषद जेरुसलेम येथे पार पडली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना

1 ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन...यानिमित्त..

ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे राहत आहे. ज्येष्ठांसाठी शासनाने अनेक कायदे तर केलेच...पण विविध योजनांद्वारे त्यांना स्वावलंबी बनविले आहे...1 ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन...यानिमित्त हा लेख.

महाराष्ट्र राज्याची सध्याची अंदाजे लोकसंख्या 13 कोटी इतकी असून त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजे संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामुळे आयुष्यमान वाढत आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटूंब पद्धती रुढ होत आहे. शहरात महागाई, राहण्यासाठी छोटी जागा या कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 पारित केला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्रात 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे.

ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी शासनाने सुरु केलेल्या योजना

‘वृद्धाश्रम’ योजना (सर्वसाधारण वृध्दाश्रम)

अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून राज्य शासनाने 20 फेब्रुवारी 1963 अन्वये वृद्धाश्रम ही योजना सुरु केलेली आहे. ही वृद्धाश्रमे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविली जातात. आतापर्यंत शासन मान्यताप्राप्त 32 वृद्धाश्रमे अनुदान तत्वावर सुरू आहेत. या वृद्धाश्रमामध्ये निराधार, निराश्रित व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. वृद्धाश्रमामध्ये प्रवेशितांना निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजनाच्या सोयी मोफत पुरविण्यात येतात. वृद्धाश्रमामध्ये 60 वर्षे वयावरील पुरुष व 55 वर्षे वयावरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. गरजू ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित संस्था यांच्याकडे संपर्क साधावा.

‘मातोश्री वृद्धाश्रम’ योजना

‘वृद्धाश्रम’ योजनेबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमामध्ये काही अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, (उदा. बाग-बगीचा, वाचनालय, दूरदर्शनवरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी सुविधा, बैठे खेळ इत्यादी,) म्हणून सर्व सोयींनी युक्त असे ‘मातोश्री वृद्धाश्रम’ ही योजना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन 17 नोव्हेंबर, 1995 रोजी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासनाने 31 जिल्ह्यांमध्ये 5 एकर जागेवर सुसज्ज मातोश्री वृद्धाश्रम बांधलेले असून हे वृद्धाश्रम स्वयंसेवी संस्थामार्फत विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात सद्यस्थितीत ‘23 मातोश्री वृद्धाश्रम’ सुरु असून प्रत्येक मातोश्री वृद्धाश्रमाची प्रवेशितांची संख्या 100 इतकी आहे. त्यामधील 50% जागांवर शुल्क भरुन व 50% जागांवर विनाशुल्क प्रवेश देण्यात येतो.

जेष्ठांना ओळखपत्र देणे

ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र दिल्यानंतर त्यांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) ५० टक्के सवलत मिळते. शिवाय रेल्वे, बँक इत्यादी ठिकाणीही त्यांना सुविधा मिळतात.

संजय गांधी निराधार योजना

या योजनेंतर्गत निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिला यांच्याबरोबर निराधार व आर्थिकदृष्ट्या मागास वृद्ध नागरिकांनाही लाभ देण्यात येतो. त्यांना प्रती महिना ६०० रूपये देण्यात येतात.

श्रावणबाळ योजना (राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना)

या योजनेंतर्गत 65 वर्षावरील स्त्री आणि पुरुष जेष्ठ नागरिक यांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400/- व केंद्र शासनाचे 200/- असे एकूण 600/- इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

या योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालच्या ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400/- व केंद्र शासनाचे 200/- असे एकूण 600/- इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना होणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कायद्यानेही संरक्षण दिले आहे.

कायद्यांतर्गत महत्वाच्या तरतुदी

• कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद आहे.

• पाल्य म्हणजे ज्येष्ट नागरिक यांच्या रक्त नात्यासंबंधातील मुले/मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू-नात यांचा समावेश होतो.

• कलम ४(१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:ताचा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च मिळण्यासाठी कलम५ प्रमाणे अर्ज दाखल करता येतो.

• कलम ७ प्रमाणे निर्वाह भत्यासाठी प्राप्त तक्रारीनुसार अर्जावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

• कलम ८ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येतो.

• अधिनियमातील कलम १२ प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूद्ध संबंधितांना अपिल दाखल करता येईल. जिल्हाधिकारी हे अपिलीय प्राधिकारी असतील.

• कलम १८(१) प्रमाणे संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून गोषित करण्यात आलेले आहेत.

• या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवास, पाच हजार रूपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.

प्रत्येकाने आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करणे, त्यांच्या सुखसोयींची काळजी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवू नका, त्यांचा सांभाळ करा.